नई दिल्ली। 1 फरवरी 2024 को केंद्र वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी। इस बार यूनिन बजट पेश नहीं किया जाएगा। बजट पेश होने से पहले सरकार मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले घटकों पर आयात शुल्क को 10% की छूट दी गई है। ऐसे में उम्मीद है कि बजट के बाद फोन की कीमतों में नरमी देखने को मिल सकती है।
सरकार ने यह कदम भारत से निर्यात गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए लिया है। 10 फीसदी की संशोधित आयात शुल्क दर मोबाइल फोन असेंबली के लिए इस्तेमाल होने वाले घटकों पर लागू होगा।
सरकार द्वारा जारी नए नोटिफिकेशन के अनुसार बैटरी कवर, मुख्य लेंस, बैक कवर और प्लास्टिक और मेटल से बनी मोबाइल पार्टस शामिल हैं। यह निर्णय इस महीने की शुरुआत में आई हालिया रिपोर्टों के अनुरूप है। इस रिपोर्ट के अनुसारप सरकार मोबाइल के उन पार्ट पर आयात शुल्क कम करने पर विचार कर रहा है जो हाई-एंड मोबाइल फोन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
इंडियन सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) के अध्यक्ष पंकज मोहिन्द्रू ने कहा - इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ साल पहले 9वें स्थान से सुधरकर 2024 में भारत के 5वें सबसे बड़े निर्यात पर पहुंच गया है। प्रोडक्शन-लिक्ड इन्सेंटिव स्कीम की बदौलत इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 52 प्रतिशत से अधिक मोबाइल का योगदान है। आयात प्रतिस्थापन से निर्यात की ओर छलांग लगाने वाला यह पहला उद्योग है पिछले 8 वर्षों के भीतर विकास का नेतृत्व किया।