शाहजहांपुर। जिले में पुरानी पेंशन बहाली और निजीकरण को खत्म करने को लेकर भाजपा सांसद अरुण के आवास का घेराव किया गया। अटेवा पेंशन बचाओ मंच के पदाधिकारियों ने सांसद से मुलाकात कर समस्याओं के निस्तारण की मांग की। वहीं सांसद ने आवास घेराव करने वालों से नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि बगैर बताए ज्ञापन देने वालों को सूचना देना चाहिए था।
इस तरह से आवास के बाहर हंगामा काटना उचित नहीं है। शिक्षा कर्मचारियों के संगठन के जिला अध्यक्ष राकेश कुमार वर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश के 15 लाख सहित देश के लगभग 1 करोड़ शिक्षकों, कर्मचारियों व अधिकारियों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर शोषणकारी व विभेदकारी नयी पेंशन व्यवस्था लागू कर दी गई। जो न तो शिक्षकों-कर्मचारियों के हित में है और न ही प्रदेश व देश के हित में है।
अब तो एनपीएस के दुष्परिणाम भी सामने आने लगे हैं। एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों, कर्मचारियों व अधिकारियों को 1200, 1800, 3500, 4000 रुपए तक पेंशन के रूप में प्राप्त हो रही है। जिससे उन्हें अपना जीवनयापन करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतने कम पैसे में वह अपने स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखें व कैसे अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाएं? जबकि जीवन के अपने अमूल्य समय में उसने देश व सरकार को अपनी सेवाएं दी।
यहां तक की देश की रक्षा करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले अर्धसैनिक बलों को भी पुरानी पेंशन व्यवस्था (एनपीएस) से वंचित कर दिया गया है। जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि वह सभी अपना सब कुछ न्यौछावर करके देश की सुरक्षा करते हैं। उन्हें सेवनिवृत्ती के बाद सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती। यह कैसा न्याय है।
आज शिक्षक कर्मचारियों ने सांसद अरुण सागर से गुहार लगाई है। वहीं इस मामले में सांसद अरुण सागर ने कहा कि इस तरह से उनके आवास पर सैकड़ों लोग एकत्रित होना अशोभनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। उन्होंने बताया कि शिक्षक कर्मचारी उनके आवास पर उनकी बिना जानकारी के एकत्रित हो गए। अशांतिपूर्ण ढंग से उनके आवास के बाहर नारे लगाकर अपमानित कर रहे थे।
इस बात से क्षुब्ध होकर सांसद ने अटेवा पेंशन के जिलाध्यक्ष राकेश कुमार वर्मा से कहा कि आप लोग अपने समस्याओं को लेकर उन्हें जानकारी देकर कुछ लोग उनसे मिल लेते। इस तरह से उनके आवास पर जमावड़ा लगाने की क्या आवश्यकता थी? फिलहाल उन्होंने इस मामले को लेकर सदन में पेंशन बहाली के संबंध में प्रस्ताव को रखकर बहाली का आश्वासन भी देने की बात कही है।
