नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि जन धन योजना ने देश में वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। देश में अभी तक 50 करोड़ से ज्यादा अकाउंट ओपन हुए हैं। इन अकाउंट में लोगों ने 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा पूंजी जमा की है। इस योजना के जरिये लोगों ने बढ़ चढ़कर बैंकिंग प्रणाली में अपना योगदान दिया है। आपको बता दें कि सरकार ने 9 साल पहले जनधन योजना लॉन्च की थी। इस योजना का उद्देश्य था कि देश के सभी नागरिकों के पास खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए।
प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDYE) की नौवीं वर्षगांठ है। यह दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहलों में से एक है। निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस योजना में 55.5 फीसदी बैंक अकाउंट महिलाओं द्वारा खोले गए हैं। वहीं, 67 प्रतिशत अकाउंट ग्रामीण/अर्धशहरी क्षेत्रों में खोला गये हैं।
इस योजना के तहत बैंक अकाउंच की संख्या मार्च 2015 में 14.72 करोड़ से 3.4 गुना बढ़कर 16 अगस्त, 2023 तक 50.09 करोड़ हो गई है।
इसी के साथ मार्च 2015 तक इन अकाउंट में कुल राशि 15,670 करोड़ रुपये जमा हुई थी। यह राशि भी बढ़कर अगस्त 2023 तक 2.03 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई है। जनधन अकाउंट में औसत जमा राशि को देखा जाए तो यह मार्च 2015 के 1,065 रुपये से 3.8 गुना बढ़कर अगस्त 2023 में 4,063 रुपये हो गई है।
लोगों को इस योजना के जरिये 34 करोड़ रुपे कार्ड (RuPay Card) बिना किसी शुल्क के जारी किए गए हैं। इसी के साथ इसमें लोगों को 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर की भी सुविधा दी गई है। इस योजना में जारो बैलेंस अकाउंट की संख्या में भी गिरावट आई है। आपको बता दें कि अगस्त 2023 तक जनधन अकाउंट के कुल जीरो बैलेंस अकाउंट 8 फीसदी तक कम हो गए हैं, जो मार्च 2015 में 58 फीसदी थे।
वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने कहा कि जन धन-आधार-मोबाइल (JAAM) वास्तुकला ने आम आदमी के खातों में सरकारी लाभों को सफल पहुंचाने में सक्षम बनाया है। इसके आगे वह कहते हैं कि पीएमजेडीवाई खाते प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) जैसी जन-केंद्रित पहल का आधार बन गए हैं और समाज के सभी वर्गों, विशेषकर वंचितों के समावेशी विकास में योगदान दिया है।
जनधन योजना को 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य बैंकिंग सुविधा से वंचित प्रत्येक परिवार के लिए जीरो-बैलेंस बैंक खाते खोलकर सब को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना था।
