न्यायिक वादों के निस्तारण के लिए 1 महीने का अभियान चलाकर मौके पर अनुपालन सुनिश्चित करने के दिए निर्देश।
मऊ : जिलाधिकारी अरुण कुमार की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में कर-करेत्तर एवं राजस्व वसूली तथा अन्य राजस्व कार्यो की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कर प्राप्तियो पर विभागवार समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान कर-करेत्तर एवं राजस्व की वसूली के अंतर्गत उपायुक्त जीएसटी रमेश कुमार यादव द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के निर्धारित लक्ष्य एवं कुल प्राप्तियों का सही आंकड़ा नहीं बता पाने पर जिलाधिकारी ने स्पष्टीकरण मांगा। इसके अलावा स्टाम्प रजिस्ट्रेशन में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष कम उपलब्धि पर सहायक महानिरीक्षक निबंधन से स्पष्टीकरण एवं जनपद में सबसे कम लक्ष्य प्राप्ति पर सब रजिस्टार सदर को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में आबकारी,परिवहन, विद्युत ,एवं खनन विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष कम प्राप्ति पर असंतोष व्यक्त करते हुए ।
वर्तमान वित्तीय वर्ष में शत प्रतिशत निर्धारित लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने सभी विभागों को आई0जी0आर0एस0 के तहत प्राप्त शिकायतों के तत्काल निस्तारण के भी निर्देश दिए। समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेशों का तत्काल अनुपालन करें, जिससे कोर्ट की अवमानना की स्थिति न पैदा होने पाए, साथ ही अपने स्तर से जारी किए गए सभी आदेशों के अनुपालन की स्थिति की लगातार समीक्षा करते रहे। उन्होंने कहा कि न्यायिक वादों के निस्तारण के लिए 1 सप्ताह का चिन्हीकरणअभियान चलाकर, लेखपाल एवं कानूनगो द्वारा लगातार एक महीने अभियान चलाकर उनका मौके पर अनुपालन सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने लेखपालों द्वारा जारी किए जाने वाले आय एवं जाति प्रमाण पत्रों की जांच करने एवं गलत पाए जाने पर संबंधित लेखपालों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए,साथ ही जाति प्रमाण पत्र विशेषकर अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रमाण पत्र जारी करने के दौरान संबंधित व्यक्ति के सबसे पुराने राजस्व रिकॉर्ड को ही आधार बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि कृषक दुर्घटना योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के लिए आवेदक को रिसीविंग पर्चा उपलब्ध कराने की व्यवस्था अवश्य करें। जिलाधिकारी ने पिछले वर्ष हुए पट्टों के आवंटन की सूची बनाकर उस पर पट्टेदारों को कब्जा दिलाने के भी निर्देश दिए,जिससे पट्टेदारों को कब्जे के लिए बार-बार भटकना न पड़े।
उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को अपने संबंधित तहसीलों में भू-माफियाओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्यवाही करने एवं वरासत के मामलों का अभियान चलाकर उसके निस्तारण करने के निर्देश दिए। समस्त तहसीलदारों को निर्देशित करते हुए जिलाधिकारी ने बैंको द्वारा उपलब्ध कराए ऋणों के दस बड़े बकायेदारों के खिलाफ अभियान चलाकर वसूली करने Bके निर्देश दिए। बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी भानु प्रताप सिंह के अलावा समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त तहसीलदार,एवं राजस्व विभाग के समस्त अधिकारी अधिकारी उपस्थित रहे।
