एलआईसी ने फरवरी में मार्केट रेगुलेटर के पास ड्राफ्ट पेपर्स दाखिल किए थे। ड्रॉफ्ट के मुताबिक एलआईसी के कुल 632 करोड़ शेयर होंगे, इनमें से 31,62,49,885 इक्विटी शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव होगा, जिसकी बीमा दिग्गज में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी है। शुद्ध निर्गम का कुल 50 प्रतिशत योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) के लिए आरक्षित होगा, जबकि गैर-संस्थागत खरीदारों के पास उनके लिए आवंटित शेयरों का 15 प्रतिशत होगा। ऑफर के 35 फीसदी पर रिटेल पार्ट तय किया गया है।
डीआरएचपी के अनुसार, इस मुद्दे में कंपनी के पात्र कर्मचारियों और पॉलिसीधारकों के लिए आरक्षण होने की संभावना है। एंकर हिस्से का एक तिहाई घरेलू म्यूचुअल फंड के लिए आरक्षित किया जाएगा। पहले ऐसी खबरें थीं कि रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से उच्च अस्थिरता के कारण सरकार 1 अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्तीय वर्ष के लिए आईपीओ को स्थगित कर सकती है।
पहले कहा जा रहा था कि इस आईपीओ के जरिए सरकार एलआईसी में अपनी 10 फीसदी तक हिस्सेदारी बेच सकती है। ऐसा होता तो आईपीओ का साइज 1 लाख करोड़ रुपये के भी पार निकल सकता था। साइज कम करने के बाद भी यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ बनने जा रहा है। सरकार को इस महीने जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में 5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की उम्मीद थी, जिससे सरकारी खजाने को 60,000 करोड़ रुपये मिल सकते हैं।
आईपीओ की मंजूरी सेबी के अंतिम अवलोकन की तारीख से 12 महीने की अवधि के लिए वैध है। एडलवाइस ने हाल के एक नोट में कहा कि दिग्गजों के दशकों के प्रभुत्व को नए व्यापार प्रीमियम में बाजार हिस्सेदारी में 66 प्रतिशत की हिस्सेदारी में देखा जाता है, जो अगले सबसे बड़े खिलाड़ी का 3 गुना है।
