राहत भरी खबर, थोक मुद्रास्फीति दर में गिरावट

नई दिल्ली: भारत सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी कर दिए हैं। जून के मुकाबले जुलाई गिरावट देखी गई है, जोकि राहत भरी खबर है। सरकार के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार जून में थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति दर घटकर 11.16 प्रतिशत रही। जून में यह 12.07 प्रतिशत थी। यह लगातार चौथा महीना है जब डब्लूपीआई दोहरे अंक में रही। 

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कहा, ''जुलाई, 2021 में मुद्रास्फीति की ऊंची दर की वजह निचला आधार प्रभाव और कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस; विनिर्मित उत्पादों मसलन मूल धातु, खाद्य उत्पादों, परिधान, रसायन और रसायन उत्पादों के दामों में बढ़ोतरी है।  हालांकि, जुलाई में लगातार तीसरे महीने खाद्य वस्तुओं के दाम कम हुए। जुलाई में खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति 'शून्य रही। यह जून में 3.09 प्रतिशत थी। हालांकि, इस दौरान प्याज महंगा हुआ। प्याज की मुद्रास्फीति 72.01 प्रतिशत के ऊंचे स्तर पर थी। 

कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की मुद्रास्फीति जुलाई में 40.28 प्रतिशत रही, जो जून में 36.34 प्रतिशत थी। विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति जुलाई में 11.20 प्रतिशत रही, जो जून में 10.88 प्रतिशत थी। रिजर्व बैंक ने अपनी पिछली मौद्रिक समीक्षा में नीतिगत दरों को रिकॉर्ड निचले स्तर पर कायम रखा है। मौद्रिक समीक्षा तय करते समय केंद्रीय बैंक खुदरा मुद्रास्फीति पर गौर करता है। पिछले सप्ताह जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई में खुदरा मुद्रास्फीति की दर घटकर 5.59 प्रतिशत पर आ गई।

खुदरा मुद्रास्फिति में भी गिरावट 

जुलाई महीने में खुदरा महंगाई नरम पड़कर 5.59 फीसदी रही।  उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति एक माह पहले जून में 6.26 फीसदी और एक साल पहले जुलाई महीने में 6.73 फीसदी थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई महीने में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर धीमी पड़कर 3.96 फीसदी रही जो इससे पूर्व माह में 5.15 फीसदी थी।

आरबीआई का ये है अनुमान

भारतीय रिजर्व बैंक ने इस महीने की शुरुआत में जारी मौद्रक नीति समीक्षा में 2021-22 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक महंगाई दर के 5.7 फीसदी रहने का अनुमान जताया। आरबीआई के अनुसार मुदास्फीति में घट-बढ़ की जोखिम के साथ दूसरी तिमाही में इसके 5.9 फीसदी, तीसरी तिमाही में 5.3 फीसदी और चौथी तिमाही में 5.8 फीसदी रहने की संभावना है। अगले वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में इसके 5.1 फीसदी रहने का अनुमान जताया गया है।